काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले हिन्दी फिल्म नरोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साह अदालतमाथि नै खनिएका छन् ।
अदालतको आदेशप्रति आपत्ति जनाउँदै बालेनले देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको विषयमा कुनै कानून र अदालतलाई नमान्ने बताएका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै मेयर बोलनले अदालतको निर्णयले सरकार र अदालतसमेत भारतको गुलाम रहेको स्पष्ट भएको उल्लेख गरेका छन् । उनले अदालतको आदेशपछि पनि फिल्म चल्न नदिने र जुन सुकै सजाय भोग्न तयार रहेको बताएका छन् ।
फेसबुकमा लेख्दै उनले भनेका छन्ः
जहाँ सवाल देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको आउँछ म कुनै कानुन र अदालतलाई मान्नेवाला छैन ।फिल्म लेखकले नेपाल भारत को अधिनमा थियो भनी सके पछि उनिहरु को नियत थाहा हुन्छ । यो कुरालाई नेपाल सरकारले स्टन्ट भन्नू र अदालतले फिल्म चल्न दिनु भनेको नेपाल भारतको अधिनमा थियो , अदालत र सरकार भारत को गुलाम भएको बुजिन्छ । यसको लागि जुन सुकै सजाय भोग्न तयार छु तर फिल्म चल्दैन र चल्न दिइनेछैन ।